The State government released the MUNS Report in September 2007 (and APY just received a copy) which discusses four options for the delivery of Services and Municipal services on the APY Lands instead of continuing with AP Services doing most things. The report spoke of much dissatisfaction with AP services across the Lands.
The options are First; put all services out to a single tender. Second, put services out to several separate tenders. Third, APY to perform the services. Fourth to set up a Local Government Council to provide the Services. The report recommends that option two (services go to separate tender) be implemented while arrangements are put in place for the creation of a Local Government Entity for the Lands. This w
Non Government Organizations, like Bungala and AP Services, are not applying for permission to do things on the Lands. Traditional owners are not being consulted. The NGOs do not understand the difference between traditional owners and people who live in communities. They are really businesses without customers. By forcing Anangu to accept services from them, their existence is able to be justified to funding bodies.
The NGOs do not have to compete for our business and so far there is no other choice of supplier on the Lands. NGOs try and strengthen their positions by trying to take over key facilities on the Lands so that competing suppliers cannot enter to create a market for our business Only when service providers have to compete for our business will Anangu be treated as customers and clients, not like school kids or prisoners.
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